अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ असार ५, बिहीबार १०:५६

जनकपुरधाम ।
मधेस सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नजिकिँदै जाँदा पनि बजेट खर्चमा अत्यन्तै सुस्तता देखाएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जम्मा २२.४७ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु तथा पुँजीगत गरी ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ अर्ब ५५ करोड १९ लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि मधेस सरकारले ४३ अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, ३४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अझै खर्च गर्न बाँकी रहेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता निरेन्द्रलाल कर्णले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, बाँकी बजेट असार २५ गतेसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने छ । खरिद ऐनअनुसार भने विकास निर्माणका कार्यहरू १५ असारसम्म सक्नुपर्ने प्रावधान छ । अब बाँकी ११ दिनभित्र करिब ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती प्रदेश सरकारसमक्ष छ ।
मन्त्रालयगत खर्च स्थिति
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः ४७ करोड ९४ लाखमध्ये २ करोड मात्रै
अर्थ मन्त्रालयः २० करोड ६२ लाखमध्ये ८ करोड ७४ लाख
गृह मन्त्रालयः ८० करोड ६८ लाखमध्ये २० करोड २८ लाख
वन तथा वातावरण मन्त्रालयः २ अर्ब ५१ करोडमध्ये १ अर्ब १२ करोड ४८ लाख
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयः २ अर्ब ७४ करोडमध्ये ३८ करोड ७४ लाख
कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयः २ अर्ब ५७ करोडमध्ये ४४ करोड ७५ लाख
ऊर्जा मन्त्रालयः ५ अर्ब ४६ करोडमध्ये १ अर्ब १५ करोड ४० लाख
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयः १३ अर्ब ६४ करोडमध्ये २ अर्ब ६३ करोड
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयः २ अर्ब ३ करोडमध्ये १६ करोड ३० लाख
शिक्षा मन्त्रालयः २ अर्ब ५८ करोडमध्ये ५९ करोड ६५ लाख
स्वास्थ्य मन्त्रालयः ५ अर्ब २४ करोडमध्ये १ अर्ब ५० करोड ६० लाख
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयः ८३ करोड ५ लाखमध्ये १७ करोड ६९ लाख

बजेट खर्चमा देखिएको यो सुस्तता प्रशासनिक असक्षमता र कार्यान्वयनमा कमजोरीको संकेत हो । यदि तोकिएको म्यादभित्र बजेट खर्च नभएमा प्रदेश सरकारको विकास योजनामा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार