काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारी कर्मचारीले राजीनामा वा अवकाशपछि २ वर्षसम्म संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति नपाउने सम्बन्धी प्रावधान (कुलिङ पिरियड)बारे छलफलमा छन् ।
संघीय निजामती कर्मचारीको सेवा र सुविधान सम्बन्धी विधेयकमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने प्रावधान समावेश भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमा थपेको यो प्रावधानमाथि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । यो बेला प्रधानमन्त्री ओली स्वयमले आफैं अग्रसरता लिएर छलफल गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरूसँग समेत छलफल गर्दैछन् । यस निम्ति उनले केही नेतालाई प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएका छन् ।





