अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ जेष्ठ २, शुक्रबार १८:३१

काठमाडौं ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वन र भूमि सक्ने गरि भूमाफियाको स्वार्थअनुकुलका प्रावधान राखेर भूमिसम्बन्धी विधेयक सरकारले ल्याएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि देश र जनताको हितमा नभएकोले आफूहरू विरोधमा उत्रिएको बताउँदै यादवले विधेयकको पनि कडा प्रतिरोध गर्न उल्लेख गरे ।

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश देश र जनताको हितमा थिएन, त्यसैले हामीले विरोध गरेका थियौँ । अहिले फेरि वन र भूमि सक्नेखालका भूमाफियाको स्वार्थअनुकुल हुनेगरि तिनै प्रावधान राखेर सरकारले भूमिसम्बन्धी विद्येयक ल्याएको छ, सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त विरोध गर्छौँ’, उनले भनेका छन् ।

गत पुस २६ गते सरकारले भूमिसम्बन्धीसहित चार अध्यादेश अघि बढाएको थियो । जसमध्ये चार अध्यादेशलाई गत पुस २९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका थिए । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिले तीन दिनपछि माघ २ मा मात्रै जारी गरेका थिए । त्यसअघि पुस १४ सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढेको थियो ।

तर त्यसबेला जसपा नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा साथ नदिने बताएपछि ६ मध्ये ५ अध्यादेश गत माघ १८ गते संसद्मा पेश भएका थिए ।

गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व’, ‘निजीकरण र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार’ र ‘लगानी अभिवृद्धि’ अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्ने सरकारको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएका थिए ।

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक माघ १८ मा सरकारले यी पाँच र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन’ सहित ६ अध्यादेश पेश गरेको थियो ।

तर भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा जसपाकै विरोधकै कारण सरकार पछि हटेको थियो । संसद्मा पेश गरेको उक्त अध्यादेश सरकारले निष्क्रिय गरेको थियो । तर अहिले त्यही अध्यादेशलाई विधेयकका रुपमा जस्ताको तस्तै पेश गरेको भन्दै यादवले आपत्ति जनाएका हुन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार