अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ बैशाख १५, सोमबार १५:५२

काठमाडौं । शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् । पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर रहेका छन् ।
यो प्रस्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के.सीको पनि समर्थन छ ।
उनीहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव लगेका हुन् ।
विगतमा नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयनको लागि नेपाल शिक्षक महासंघको आव्हानमा २७ औं दिनसम्म जारी रहेको शिक्षक सडक आन्दोलदनप्रति हामीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘समग्र शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनका लागि महत्वपूर्ण मागहरु राखी स्थानीय तह, प्रदेश र राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयहरु हुँदै शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्रमा रिले अनशन पश्चात् काठमाडौं केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीर्यता पाइएन ।’
विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको वेवास्ता गैह्रजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक भएको उल्लेख गर्दै संसद्मा छलफल आवश्यक रहेको भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार