सुर्खेत । सङ्घ सरकारले लगानी सम्मेलन गरेलगत्तै कर्णाली सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गर्ने भन्दै आवश्यक तयारी भइरहेको थियो । तर सत्ता समीकरण फेरिएर नयाँ सरकार बनेसँगै कर्णालीमा लगानी सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी रिक्त छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भयो । योजना आयोगको उपाध्यक्षमा योगेन्द्र शाही उनीहरूले लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि सम्मेलनको तयारी पनि अवरुद्ध भएको हो । सरकारले अहिले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय ओझेलमा परेको छ । सदस्यहरूमा जीतबहादुर शाह र ऋषि खनाल थिए ।उनीहरूले लगानी सम्मेलनको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएपछि सम्मेलनको तयारी पनि अवरुद्ध भएको हो । सरकारले अहिले मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता समेत दिन सकेको छैन । त्यसैले प्रदेश योजना आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय ओझेलमा परेको छ ।शर्मा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले फागुन महिनाभित्रै लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, केन्द्रमा पनि लगानी सम्मेलन हुने र उक्त कार्यक्रममा आएका लगानीकर्ताहरूलाई कर्णालीमा ल्याउन सहज हुने भन्दै ०८१ वैशाखका लागि सारियो । केन्द्रमा वैशाख १६ र १७ गते सम्मेलन सकिएपछि एक दिन बिराएर १९ र २० गते कर्णालीमा गर्ने भनेर आयोगका पदाधिकारीहरूले तयारी गरेका थिए ।गत असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरूको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको थियो ।प्रारम्भिक रूपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरू समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस पनि गरिएको थियो । योजना आयोगका पूर्व सदस्य ऋषि खनाल भन्छन्, ‘बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएर के गर्नु, सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन, फेरि उथलपुथल भइसक्यो ।’





