काठमाडौँ । लामो प्रतीक्षापछि प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८० माथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ । गत फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि बुधबार सैद्धान्तिक छलफल भएको हो ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई अङ्कुश लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले २१ औँ शताब्दीमा देशभित्रै तथा देशहरूबिच प्रतिस्पर्धा रहेको बेला हाम्रो देशको कर्मचारी विदेश जाँदा उसले कसरी बिचार राख्न सक्छ, देशभक्तिपूर्ण भावना कत्तिको छ भन्ने कुरालाई ऐन बनाउँदा छलफल गर्नुपर्ने बताए । उनले ट्रेड युनियनको शैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद भट्टराईले भने, ‘एकातिर हामीले कर्मचारीको आत्मसम्मान र व्यावसायिकतालाई बढाउनुपर्ने छ भने विगतमा अभ्यास हुँदै आएको ट्रेड युनियनलाई नयाँ परिभाषा र नयाँ सन्दर्भमा विकसित गर्नु आवश्यक छ ।’

हिजोका दिनमा ट्रेड युनियनलाई बढी अर्थवादी र अधिकारवादी ट्रेड युनियनका रूपमा बनाइएको चर्चा गर्दै उनले कुनैबेला त्यो आवश्यक थियो होला भन्ने धारणा राखे । कर्मचारीहरूबिच खुला प्रतिस्पर्धी अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

भट्टराईले अगाडि भने, ‘आज अर्थवादीमात्र हुँदैन, अधिकारवादी मात्र भएर हुँदैन, उत्पादनशील काममा, परिणाम दिने काममा टे«ड युनियनहरूले काम गर्नुपर्छ । लाखौँ लाख कर्मचारीहरूले साँच्चै मजाले काम गर्ने हो भने देशमा एउटा परिवर्तन ल्याउनका निम्ति त्यति ठुलो समस्या छैन ।’

उनले कर्मचारीहरू अवकाशपछि तत्काल कुनै संवैधानिक अङे्गमा जाने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताउँदै सो परिपाटी उपयुक्त नभएको तर्क गरे ।

भट्टराईले भने, ‘कर्मचारी अवकाशपछि कम्तीमा २ वर्ष कुलिङ अवधि हुनुपर्छ, नेपालको माथिल्लो तहको कर्मचारी अवकाशपछि कुनै विदेशी संस्थामा काम गर्छ भने त्यसलाई निषेध गर्नुपर्छ । हामीले गोपनीयताको कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले मानिसहरूको औसत आयु बढिरहेको भन्दै कर्मचारीको उमेरहद ६५ वर्षसम्म बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद रोशन कार्कीले सिंहदरबार गाउँ पुगेजस्तै विधेयकमा ट्रेड युनियन स्थानीय तहमा पनि पुगेको बताइन् ।

उनले भनिन् ‘जबसम्म ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुन्छ, तबसम्म कर्मचारीहरूले निष्पक्षताका साथ काम गर्न सक्दैनन् । किनभने कर्मचारी प्रशासन ट्रेड युनियनले चलाउने काम गर्छ । ट्रेड युनियन कर्मचारीमाथि यति भारी भइरहेका हुन्छन् कि स्वतन्त्र ढङ्गले कर्मचारीहरूलाई काम गर्न दिँदैनन् ।’

कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई घुमाइरहने र मन्त्रीले पनि कर्मचारीहरूलाई घुमाइरहने भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा जनताले निष्पक्ष सेवा पाउने भन्ने कुरा सपनामा मात्रै सीमित हुने बताइन् ।

कार्कीले कर्मचारी प्रशासनबाट जनताले सहज ढङ्गले सेवा पाउन नसकेको बताइन् । नागरिकता लिन, गाडीको लाइसेन्स लिनदेखि हरेक काममा जनता लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको र प्रशासन भ्रष्टाचारमा डुबेको उनको भनाइ थियो ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले पनि टे«ड युनियनको व्यवस्थालाई अहिलेकै अवस्थामा राख्न नहुनेमा जोड दिइन् । उनले कर्मचारीलाई करारमा राख्नुपर्ने र नराम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘स्थायी सरकारलाई अब अस्थायी सरकार बनाउनुपर्छ कि ! मैले फिलिपिन्समा हेर्दा त्यहाँ १० वर्षसम्म काम गरेको कर्मचारी पनि स्थायी थिएनन्, उनीहरू करारका रूपमा काम गर्छन् ।’

सांसद झाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा लोकसेवामा भाग लिन पाउने उमेरहद परिवर्तन गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । महिलाले ४० वर्षसम्म लोकसेवा परीक्षामा भाग लिन पाउने व्यवस्थालाई किन ३७ वर्षमा झारियो र ३५ वर्षसम्म पुरुषले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थालाई किन ३२ मा झार्ने प्रस्ताव गरियो भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

यस बारेमा विधेयकमा स्पष्टीकरण नदिइएको उनले बताइन् । उनले यो विषयमाथि संशोधन राख्ने जानकारी दिइन् ।

झाले भनिन्, ‘सङ्घीयता अनुसारको ३ तहको सरकारका लागि यो ऐन बनेको छ । तीन तहको सरकारलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा प्रस्ट हुनुपर्छ । त्यसमा के कमजोरी छ, त्यस अनुसार हामी संशोधनमा जान्छौँ नै ।’

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकारले ल्याएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको डिजाइन नै गलत भएको टिप्पणी गरे । सबै दल मिलेर निजामती सेवालाई सबैभन्दा राम्रो बनाउने गरी विधेयकमाथिको छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे । यो पक्ष वा त्यो पक्ष नभनी सो विधेयकलाई समितिमा लगेर छलफल गर्न सबै राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो ।