अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ भाद्र १५, आईतवार १४:२०

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै भारत र चीनका विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकबाट गरिएको लिपुलेकबाट व्यापार सम्झौताबारे चीनका राष्ट्रपतिसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

शनिबार भएको दुई देशका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको वार्तामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सी जिनफिङसमक्ष लिपुलेक नेपालको भूभाग भएको विषय चीनले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।



 

प्रधानमन्त्री ओलीले ऐतिहासिक दस्तावेजहरु र हाम्रा सन्धि सम्झौताले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भएको राष्ट्रपतिलाई स्मरण गराएका छन् । उनले देश भूगोल र जनसंख्याले सानो ठूलो भए पनि सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै समान हुने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई जानकारी नदिई र नेपालको सहमति नलिई दुई देशले व्यापार नाका खोल्नेगरी भएको सम्झौताप्रति प्रष्ट शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए । उनले नेपालको संवेदनशीलता बुझेर चीनले यस विषयमा सघाउने अपेक्षा समेत व्यक्त गरेका छन् ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटवार्तामा भएको सन्दर्भको पुष्टि गर्दै प्रेस नोट जारी गरेको छ । परराष्ट्र सचिव अमृतवहादुर राईलाई उदृत गर्दै जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ–

चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिडसँग सौहार्दपूर्ण र द्विपक्षीय भेटका अवसरमा दुई देशबीचको मित्रवत सम्बन्ध र सहकार्यका विविध क्षेत्रमा कुराकानी भई सम्बन्ध र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न दुवै देशका संयन्त्र अग्रसर हुने समझदारी भएको छ । साथै नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा चीन र भारतबीच भएको सहमतिका विषयमा मैले राष्ट्रपति सीसँग प्रधानन्त्री ओलीले स्पष्टरुपमा आपत्ति रहेको कुरा राख्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले जानकारी दिनुभयो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिम महाकालीपूर्वका सबै भूभागहरु सार्वभौम मुलुक नेपालका भएको स्पष्ट छ । यस मामिलामा चीनले नेपाललाई सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास नेपालले लिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार