२०८२ भाद्र १, आईतवार १०:४७
कलैया उपमहानगरपालिकाका करोडौंको अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा कलैया उपमहानगरपालिकामा ७ करोड ६९ लाख ३९ हजार ८१ रुपैया अनियमितता भएको भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उपमहानगरपालिकाले कलैया हाट बजार मर्मत र सौन्दर्यकरणको नाममा १ करोड १ लाख ४३ हजार ४ सय १८ रुपैयाँ, बृक्षारोपणमा १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ, अधुरै काममा बढी कार्य स्वीकार गरी २ करोड १० लाख ९२ हजार १ सय १० रुपैयाँ, कृषि विद्युतीकरणमा ३ करोड १७ लाख ५७ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ, कच्चावारी नभरी ४४ हजार ५ सय रुपैयाँ र शिर्षक फरक पारी खर्च गरी ४ लाख २ हजार ९ सय २३ रुपैयाँ गरी ७ करोड ६९ लाख ३९ हजार ८१ रुपैयाँको अनियमितता भएको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) मा १ करोड रुपैयाँसम्मको लागतमा निर्माण हुने कार्यमा मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने प्रावधान रहे पनि उपमहानगरपालिकाले कलैया हाट बजार मर्मत तथा सौन्दर्यकरणमा १ करोड १ लाख ४३ हजार ४ सय १८ रुपैयाँको निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराएर अनियमितता गरेको लेखिएको छ ।
त्यस्तै महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार कलैया उपमहानगरपालिकाले वृक्षारोपणको लागत अनुमान, टि–गार्डको नम्स, ढुवानीको स्टिमेट, बिरुवाको रेखदेख, ठेक्कापट्टाको अनुमतिपत्र नभएको फर्मसंग खरिद सम्झौता र लागत अनुमानको स्विकृती नलिई सबै शिर्षकमा अनियमित तरिका अपनाइ १ करोड ३४ लाख ९८ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ११७ मा निर्माण भएको कार्यको हकमा कम्तीमा ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरुप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा संचालनमा आएको अवस्थामा भएको कार्य स्विकार गरी भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर ७ मा छठीया पोखरी पार्क निर्माण फेज ३, वडा नम्बर १८ मोतिसर विद्यालय भवन निर्माण र टावर लाईट जडानको कार्यमा न्युनतम ९० प्रतिशत भौतिक प्रगती नहँदै स्विकार प्रतिवेदन जारी गरी २ करोड १० लाख ९२ हजार १ सय १० रुपैयाको अनियमितता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै कृषि विद्युतीकरणमा उपमहानगरपालिकाले करारको कर्मचारी बाट लागत अनुमान स्विकृत गराई अनियतिता गरेको पाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४ अनुसार १ करोड देखि ५ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान राजपत्राकिंत द्वितिय श्रेणीको कार्यालय प्रमुख वा प्रशासकिय अधिकृतबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर उपमहानगरपालिकाले पालिकाको प्राविधिक शाखाको छैठौँ तहका करार कर्मचारीबाट नियम विपरीत लागत अनुमान स्वीकृत गराई ३ करोड १७ लाख, ५७ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ अनियमितता गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
