अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ असार १७, मंगलवार १५:०६

एजेन्सी ।
थाइल्यान्डकी प्रधानमन्त्री पेटोङटार्न सिनावात्रालाई संवैधानिक अदालतले मंगलबार निलम्बन गरेको छ । अदालतले कम्बोडियासँगको कूटनीतिक विवादमा उनको आचरणको बारेमा छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गरेको हो ।
मुलुकको राजनीति वर्षौँदेखि रूढीवादी, सैन्य समर्थक, शाही समर्थक अभिजात वर्ग र सिनावात्रा परिवारबीचको सङ्घर्षले हावी भएको छ । सिनावात्रा परिवारलाई रूढीवादी, सैन्य समर्थक र शाही समर्थक अभिजात वर्गले थाइल्यान्डको परम्परागत सामाजिक व्यवस्थाका लागि खतरा मान्छन् ।
अड्तीस वर्षीया पेटोङटार्नलाई उनका बुबा एवं पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राले शाही मानहानिको आरोपमा फौजदारी अदालतको सामना गर्नुपरेको दिन नै झट्का लागेको छ ।
पेटोङटार्नले एक वर्षभन्दा कम समयअघि सत्ता सम्हालेकी थिइन्, तर संवैधानिक अदालतले सीमा विवादका क्रममा उनले मन्त्रिपरिषद्को नैतिकता उल्लङ्घन गरिन् कि गरिनन् भनेर विचार गरिरहेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको छ ।
कम्बोडियासँग लामो समयदेखि चलिरहेको क्षेत्रीय विवाद मे महिनामा सीमापार झडपमा परिणत हुँदा एक कम्बोडियाली सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
लिक भएको रेकर्डिङ अनुसार जब पेटोङटार्नले कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनलाई तनावबारे छलफल गर्न फोन गरे, उनले हुन सेनलाई ‘काका’ भनिन् र एक थाई सैन्य कमान्डरलाई आफ्नो ‘प्रतिद्वन्द्वी’ भनेर उल्लेख गरे। उक्त फोनवार्ताले व्यापक आक्रोश निम्त्यायो ।
रूढीवादी सांसदहरूले उनलाई कम्बोडियासामु झुकेको र सेनालाई कमजोर बनाएको आरोप लगाए र मन्त्रीहरूमा ‘स्पष्ट इमानदारी’ र ‘नैतिक मापदण्डहरू’ आवश्यक पर्ने संवैधानिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाए ।
‘संवैधानिक अदालतले ७–२ को बहुमतले प्रतिवादीलाई जुलाई १ देखि संवैधानिक अदालतले आफ्नो निर्णय नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको दायित्वबाट निलम्बन गर्छ’, एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार