२०८२ भाद्र २०, शुक्रबार १२:५८
भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित र गरिबलगायतका अहिलेसम्म सूचीकृतका लागि सरकारले जारी गरेको सूचनाबारे अनभिज्ञताप्रति नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
जनकपुरधाममा बिहीबार नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश समितिको कार्यालयमा बसेको बैठकबाट सो चिन्ता व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमि आयोगले जारी गरेको सूचनाबारे भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, दलित र गरिबलगायतका सरोकारवाललाई जानकारीका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको कांग्रेस मधेश प्रदेशका महामन्त्री बृहस्पति कृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सरकारले जारी गरेको सुकुम्बासीलगायतको सूचनाबारे मधेश प्रदेशका ९० वटा स्थानीय तहलाई अझैसम्म पनि जानकारी नहुँदा बैठकमा सहभागी भएकाहरुले आश्चर्य व्यक्त गर्दै सरकारी संयन्त्रको सूचनाप्रति टिप्पणीसमेत गरेका थिए ।
महामन्त्री श्रष्ठले भने, ‘मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको ठाउँमा सबैभन्दा बढी सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबास, दलित र गरिबलगायतका छन्, जोसंग आफ्नो भन्ने जग्गा जमिन नै छैन । तर यहाँका ९० वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पनि सो सूचना जानकारी छैन । त्यही भएर हामीले हरेक वडामा नेता, जनप्रतिनिधिमार्फत हरेक माध्यमबाट कसैलाई पनि कुनै पनि बहानामा भूमि अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी सबैलाई समेट्नका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका छौँ ।’
सो अभियान बैठक सम्पन्न भएदेखि नै सञ्चालन गरिएको महामन्त्री श्रेष्ठले बताए । अव्यवस्थित बसोबास भूमिहीनका लागि भूमि सुकुम्बासीका लागि ३५ दिने सूचना लागि यस पटक सार्वजनिक गरिएको सूचना अन्तिम पटक रहेकाले कुनै पनि सुकुम्बासी, भूमिहीन, गरिब, दलित र अव्यवस्थितहरुका लागि अवसरको रुपमा रहेकाले सक्रियता साथ अभियान सञ्चालन गरी सबैलाई वडादेखि टोलतहसम्ममा पुगेर जानकारीसंगै सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको उनको भनाइ छ ।
अहिले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासका नाममा वनजंगल उजाड गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकाले यस समस्याको तत्काल समाधान गरी वन जंगल अतिक्रमण रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले जनप्रतिनिधिहरुले पनि हरेक माध्यमबाट गरिब, दलितलाई पनि भूमि पाउने अधिकारबाट वञ्चित नहुने गरी सबैलाई समेट् नका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको प्रस्ट् याए ।
उक्त बैठकबाट पार्टीलाई थप प्रभावकारीतासहितको सक्रियता बनाउने विषयमा पनि गम्भीर छलफल भएको जनाइएको छ । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका सभापति, क्षेत्रीय सभापति, र प्रदेशका पदाधिकारीहरुको संयुक्त बैठकबाट १५ औँ महाधिवेशनका लागि असोज मसान्तसम्ममा नवीकरण गर्न र गराउनका लागि सूचीकृत गर्न निर्देशन दिएको महामन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
समयमा सूचीकृत नभएमा केन्द्रीय महाधिवेशनबाट वञ्चित हुने भएकाले सबैलाई अवसर दिइ समेट्नका लागि तल्लो तहका कमिटीलाई सक्रियतासाथ सदस्यता नवीकरण गर्नका लागि निर्देशन दिएको उनले स्पष्ट पारे । महामन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मधेश प्रदेशको ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिलाई सदस्यता नवीकरणको अवसरबाट कसैलाई वञ्चित नगर्न निर्णय गरिएको छ ।
यदी नवीकरण हुन नसकेमा पछि समय थपको माग गर्दै कार्तिक मसान्तसम्मका लागि माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।’ पार्टीको मधेश प्रदेश सभापति कृष्णकुमार यादवको सभापतित्व भएको सो बैठकमा पार्टी र संगठनलाई थप क्रियाशील बनाउनका लागि जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापतिलगायतकालाई निर्देशन दिएका छन् ।
पहिलोपटक मधेश प्रदेशमा मधेश प्रदेश पार्टीका पदाधिकारीहरु, जिल्ला सभापति र क्षेत्रीय सभापतिहरुको संयुक्त बैठकबाट पार्टी र संगठनको गतिविधिलाई जनतासम्म पु¥याउनका लागि हरेक कमिटीलाई चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्नेमा सभापति यादवले जोड दिए ।
सो बैठकमा उपसभापति चन्द्रशेखर यादव, महामन्त्री श्रेष्ठ, सहमहामन्त्री जयनारायण यादव, श्रम तथा यातायातमन्त्रीसमेत रहेका क्षेत्रीय सभापति कौशलकिशोर राय, नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेशका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, लहान नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका क्षेत्रीय सभापति महेश चौधरी, धनुषाका सभापति योगेन्द्र पँजियार, ८ वटै जिल्लाका सभापति, ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापतिलगायतकाहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
