अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ भाद्र १४, शनिबार ०९:१२

मधेश प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रदेशसभाका सचिव बासु प्रसाद कोइरालाले एक सूचना जारी गरी अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको जनाएका छन् । शुक्रबार छैटौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले प्रदेशसभामा विरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको छ ।



 

बैठक शुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरुले उठेर विरोध गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक स्थगित गरिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिएका थिए । सो बैठकको क्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जवाहरलाल कुशवाहाले बजेट असमान तथा बिचौलिया हावी भएको आरोप लगाउँदै बजेटमा अपारदर्शीता र व्यापक अनियमितता देखिएकाले विरोध गर्दै अवरोध गरेको बताए । उनले भने, ‘बजेट ल्याउने प्रक्रियामा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस कारण हामीले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छौँ ।

राजीनामा नआएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौँ ।’ सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झाले सरकार र अर्थमन्त्रीको बचाउ गर्दै प्रतिपक्षले वार्ता र संवादको माध्यमबाट खोज्नुको साटो अवरोध गर्नु गलत मनसाय रहेको आरोप लगाए । प्रतिपक्षले टेबलबाट समाधान गर्नै नखोजेको उनको भनाइ छ । सर्वदलीय बैठकमा छलफल गर्न उनले आग्रह पनि गरे ।

सरकारले प्रतिपक्षको उपस्थिति विना नै बजेट पारित गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा चार सय ६१ पृष्ठको मात्र रेडबुक प्रस्तुत गरी सात सय ५५ पृष्ठको रेडबुक पारित गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले आपत्तिसमेत जनाएको थियो । यसको व्यापक विरोध गरेपछि सरकारले छानबिन समिति पनि गठन गरेको थियो । तर पछि कार्यदलले सात सय ५५ पृष्ठको रेडबुक भएको भेटिएको थियो । त्यही कारण प्रतिपक्ष दलले चार सय ६१ पृष्ठलाई मात्र मान्यता दिन र बाँकी पृष्ठको योजनालाई खारेज गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार