२०८२ श्रावण २५, आईतवार १६:४०
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस वाग्मती प्रदेशको विवाद थप उत्कर्षतर्फ लागेको छ । बहादुरसिंह लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन लगाउँदा भएको सहमति इन्द्र बानियाँले कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद फेरि उत्कर्षमा पुगेको हो ।
नयाँ मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले यही साउन २७ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ । तर, लामालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाउँदा राखेका सर्त बानियाँले पूरा नगरेको भन्दै १४ जना प्रदेशसभा सदस्य छुट्टै छलफलमा छन् । उनीहरूले सर्त पालना नभए बानियाँलाई विश्वासको मत दिन नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
“बहादुरसिंह लामाको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामाका लागि मन्त्री सिफारिस भएर शपथ लिन नपाएका तीन जनालाई बानियाँको मन्त्रिपरिषद्मा सुनिश्चित गर्ने समझदारी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अगाडि भएको हो । जुन सहमति लत्याएर ह्विपको धम्की दिन सुरु भएको छ,” लामा पक्षका एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “उहाँकै शैली अपनाउने हो भने बहादुरजीले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता थिएन । एकलौटी गर्नुहुन्छ भने हामी विश्वासको मतमा सामेल हुँदैनौँ ।”
ती सांसदका अनुसार, उनीहरूले सामूहिक राजीनामा लेखेर राखिसकेका छन् । “हामीले सामूहिक राजीनामा लेखेर राखेका छौँ । सभापतिज्यूसँग आजै भेट हुन्छ,” ती सांसदले भने, “विश्वासको मतभन्दा पहिले नै समझदारी पालना भएन भने हामी सभापतिलाई सामूहिक राजीनामा बुझाएर विश्वासको मतमा अलग बस्छौँ ।”
संसदीय दलको नेताबाट हटाएपछि लामा पक्षले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै थप तीन मन्त्री बनाएको थियो । लामाले प्रदेशसभा सदस्यहरू गोविन्द लम्साललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, माया श्रेष्ठ र गीता गुरुङलाई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयले मन्त्रीहरूको शपथका लागि सूचना निकालिसकेपछि प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा उपचारका लागि भन्दै काठमाडौं आएपछि शपथ रोकिएको थियो । लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन ती व्यक्तिहरूलाई नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा स्थान सुरक्षित हुनुपर्ने सर्त राखेका थिए ।
लामा पक्षका सांसद तथा वाग्मती प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्ले भने अहिले नै कुनै निर्णय नगरिसकेको बताए । काफ्लेका अनुसार, सभापतिसँगको छलफलपछि मात्र उनीहरूले आफ्नो निर्णय सुनाउनेछन् ।
“सभापतिबाट लगातार सम्पर्क भइरहेको छ । मिलाएर जाऔँ भन्ने नै आएको हुँदा अहिले नै कठोर निर्णय सुनाउने अवस्था होइन,” काफ्लेले बाह्रखरीसँग भने, “सभापतिज्यूसँग बसेपछि समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ । भएनछ भने हामी आफ्नो निर्णय गर्ने नै छौँ ।”
०७९ मंसिरको निर्वाचनबाट कांग्रेस वाग्मती प्रदेशमा ३७ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो । निर्वाचनपछि ०७९ पुस १३ मा भएको संसदीय दलको निर्वाचनमा वाग्मती प्रदेशका सभापतिसमेत रहेका सांसद बानियाँ पराजित भएका थिए । उनलाई पराजित गरेर संसदीय दलको नेता बनेका लामा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनपछि ०८१ साउन ८ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
अविश्वास प्रस्तावमार्फत संसदीय दलबाट हटाउँदै बानियाँ संसदीय दलको नेता बनेपछि राजीनामाका लागि पार्टीबाट लामामाथि दबाब बढेको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवासँग साउन १७ गते बानियाँसहित बसेर समझदारी बनेको भन्दै लामाले १८ साउनमा राजीनामा दिएका थिए । १९ गते मुख्यमन्त्री बनेका बानियाँले समझदारी पालना नगरी विश्वासको मत लिन खोजेपछि लामा पक्ष बिच्किएको हो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
