सौर्य खबर

२०८२ श्रावण ९, शुक्रबार ११:२५

विदेशबाट आयात हुने सस्तो र अनियन्त्रित डाइटरी सप्लिमेन्ट (आहारपूरक) को कारोबार दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । प्रत्येक बर्ष एक सय २० करोडको हाराहारीमा आहारपूरक डाइटरी आयात हुने गरेको बताइन्छ । जसको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कारोबार गर्नेहरुको ठूलो संजाल नै स्थापित भएको छ ।

केही प्रतिशत भन्सार भएर आयत हुने गरे पनि मल्टी भिटामिन औषधिहरुको ठुलो कारोबार अवैद्य रुपमा हुने गरेको छ । खाद्य पदार्थको रुपमा नेपाल भित्र्याइएको सामानहरुको मनोमानी रुपमा तोकने प्रवृत्तिले पनि नेपाली उपभोक्ता ठगिने गरिएको ठूलो गुनासो रहेको छ ।

अर्कोतर्फ औषधि व्यवस्था विभाग र खाद्य प्राविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागका कर्मचारीहरुको गलत नीतिको काराण पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरको परवानीपुरमा अवस्थित नेपालकै पहिलो डाइटरी सप्लिमेन्ट उद्योग ‘जयश्री हेल्थकेयर’ रुग्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

उद्योगका सञ्चालक साकेत क्यालका अनुसार, विशेषगरी भारतबाट वैद्य र अवैधरुपमा भित्रिने सप्लिमेन्टहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई बजारबाट विस्थापित गरिरहेका छन् । उनले विदेशी सप्लीमेन्ट माथि नियमनको कमी र सरकारको उदासीन नीतिका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे ।

क्यालका अनुसार, औषधि उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लागे पनि आहारपूरक पदार्थमा भने २० देखि ४० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने नीति अपनाएकाले उद्योग चलाउन गाह्रो भएको हो । “यो पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएको उत्पादन हो, तर सरकार नीति निर्धारणमा विभेद गर्छ,” क्यालको टिप्पणी छ ।

चार करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको उद्योगले हाल ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ । बजारमा पठाइएको दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सप्लिमेन्टमध्ये केवल ६० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री हुन सकेको क्यालले जानकारी दिए । जयश्री हेल्थकेयरले हाल ४० प्रकारका फुड सप्लीमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ ।

यसका लागि भारतबाट वार्षिक १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कच्चा पदार्थ आयात हुने गरेको छ । तर सरकारी नीति र नियमले स्वदेशी उत्पादनलाई समर्थन गर्नुको साटो झन् कमजोर तुल्याउने काम गरेको क्यालको भनाइ छ । नेपालमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आहारपूरक भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको सरकारी तथ्यांक छ ।

तर स्वदेशी उद्योगले भने असहयोग, नियामकीय अड्चन र बजार निषेधको सामना गरिरहेको छ । क्यालका अनुसार, औषधि व्यवस्था विभागले फूड सप्लीमेन्टलाई औषधिको रूपमा व्याख्या गरेर फार्मेसीहरूलाई बिक्रीमा अवरोध गर्ने, धम्की दिने, अनि अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

यसरी कानुनी रूपमा दर्ता भइ स्वीकृत उत्पादकहरूलाई समेत निषेध गर्ने अभ्यास गरिएको उनको आरोप छ । त्यसबाहेक, विदेशी फूड सप्लिमेन्टहरू बिना दर्ता र स्वीकृति भित्रिने, गुणस्तर परीक्षण नहुने, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने स्थितिमा पनि सरोकारवाला निकायहरू मौन बसेको क्याल बताउँछन् ।

नियामक निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग जनशक्ति र प्राविधिकको अभावले गर्दा आवश्यक अनुगमन र समन्वय गर्न नसकिएको पनि उनले उल्लेख गरे । क्यालले सरकारको नीति नियम नमान्नेहरूलाई मौन समर्थन र नियम पालना गर्नेहरूलाई दमन गर्ने दोहोरो मापदण्डले स्वदेशी उद्योगको अस्तित्व नै संकटमा पारिएको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गर्दै सप्लिमेन्टलाई औषधिको रूपमा व्यवहार गरिरहेको उनले आरोप लगाए । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै फूड सप्लीमेन्टलाई औषधिको रूपमा नहेरिनुपर्ने आदेश दिइसकेको छ । पाटन उच्च अदालतबाट पनि त्यस्तो व्यवहार रोक्न आदेश दिइएको भए पनि सरकारी संयन्त्रले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ ।

निष्कर्षस्वरूप ८८, विदेशी उत्पादनको अनियन्त्रित प्रवेश, सरकारी विभेदपूर्ण नीति, र नियामक निकायहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण नेपालमा उत्पादन हुँदै आएका गुणस्तरीय आहारपूरक उद्योगहरू अस्तित्व संकटमा परेका छन् । यदि राज्यले तत्काल नीतिगत सुधार, नियमन र स्वदेशी उत्पादनको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिए स्वास्थ्यसँग जोडिएका यस्ता उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने जोखिम बढ्दै गएको उद्योग संचालकहरूको चेतावनी छ ।