अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ श्रावण ७, बुधबार ०९:०५

मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले निजी अस्पताल सुधारका लागि थालिएको अभियान शिथिल भएपछि सेटिंगमा विस्तारै सञ्चालनमा आउन थालेको छ ।

मधेश प्रदेशको पर्सा, बारा, सर्लाही, धनुषा, सप्तरी, सिरहालगायतका जिल्ला मुकाममै निजी अस्पतालमा रातारात अनुगमन गरी थालिएको कारबाही अभियान केही महिनापछि नै शिथिल भएको छ । सो उद्देश्यविहीन अभियान समापन नभए पनि अनुमगनका क्रममा अवैधानिक भनिएका अस्पतालहरु विस्तारै विस्तारै सेटिंगमार्फत सञ्चालनमा आउन थालेको जनगुनासो रहेको छ ।

सर्लाहीको मिथिला डेन्टल क्लिनिकमा अनुमगनको क्रममा अवैधानिक भएको ठहर गर्दै ताल्चा लगाएको थियो । मुख्यमन्त्री सिंहको अगुवाइमा चलाएको ‘अप्रेसन अस्पताल’ अभियानअन्तर्गत नै ताल्चा लगाइएको थियो । तर अस्पतालको अनुगमन अभियान रोकिएपछि सो अस्पताल अहिले सञ्चालनमा रहेको छ ।

मलंगवाकै देवश्री पोलिक्लिनिक प्रालि पनि बन्द गराइएको थियो । अहिले सो अस्पताल पनि सञ्चालनमा आइसकेको छ । त्यस्तै पर्साको वीरगञ्जस्थित नेपाल इन्डो हस्पिटल एन्ड आइ केयर सेन्टर प्रालि पनि मापदण्ड नपुगेको भन्दै बन्द गराइएको थियो । मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गर्न भनिए पनि यो अस्पताल अहिले पुरानै तरिकाले सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

अधिकांश जिल्लामा भने प्रदेश सरकारकै मिलेमतोमा सेवा शुरु गरिएको आरोप रहे पनि अधिकांश स्थानीय तहको अनुमतिले सञ्चालनमा आएका स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अनुगमनमा खटेका सन्तोष ठाकुरको दाबी छ । तर स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै अस्पतालहरू जवर्जस्ती खोल्न लगाएको जनाएको छ ।

बाराको कलैया, सर्लाहीको लालबन्दी, मलंगवा, सिरहको मिर्चैयासहित विभिन्न ठाउँमा बन्द गराइएका निजी अस्पतालहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले करिब सात महिनासम्म अवैध अस्पतालहरूको गतिविधिबारे स्थलगत अनुगमन चलाएको थियो ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार