२०८२ श्रावण ६, मंगलवार ११:०१
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को प्रारम्भसँगै मालपोत असुलीको विषयमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानबीच विवाद चर्किएको छ ।
गुठी रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत समेत संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले असुल गर्ने दाबी गर्दै मेयर मनोज कुमार साहले कर असुली गर्न २५ वटै वडा कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षदेखि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा कर बुझाउँदा वक्यौता रहेको मालपोत मिनाहा दिने उनले घोषणा गरेका छन् । रैतान नम्बरी जग्गाको मालपोत दस्तुर नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची —८ (धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६को उपधारा (१) संग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा उल्लेखित मालपोत कर संकलन गर्ने अधिकार बमोजिम मालपोत कर असुल गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको मेयर साहले जनाएका छन् ।
‘वडा नं.१ देखि वडा नं.२५ सम्मका वडासचिवज्यूहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकिएको छ’ उनले भने, शुरुको आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को मालपोत कर तिर्न आउँदा पहिलेको बाँकी सम्पूर्ण कर दस्तुर मिनाहा भइ आ.व.२०८२/०८३ को दस्तुर मात्र लाग्ने छ । घरले चर्चेको क्षेत्रफल बाहेक अन्य खाली जग्गाको समेत मालपोत कर लाग्ने उनले जनाएका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका कर शाखाका प्रमुख परमेश झाले जनाए अनुसार उपमहानगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर लिने भएकोले मालपोत कर त्यस्ता सम्पत्तिमा लाग्ने छैन । गुठी संस्थानले वार्षिक प्रति कठ्ठा जग्गाको मालपोत कर ३ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । तर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले प्रति कठ्ठा जग्गाको मालपोत १ सय ८० रुपैयाँ मात्र लिने गरेको उनले जनाए ।
गुठी संस्थान ऐन २०३३ पछि २०७४ सालमा लागु भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि जग्गाको मालपोत असुलीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको प्रमुख झाले बताए । तर गुठी संस्थानले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कानुनको गलत व्याख्या गरी भ्रम फैलाउने कार्य गरेको आरोप लगाएको छ ।
गुठी संस्थानको ऐन २०३३ मा गुठी रैतान नम्बरी जग्गा भन्नाले दर्तावालले संस्थानलाई मालपोत बुझाउनु पर्ने जग्गा सम्झनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुठी संस्थान धनुषाका प्रमुख आनन्द कर्माचार्यले जनाए अनुसार गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३२ मा गुठी रैतान जग्गाको मालपोत सरकारी रैकड जग्गाको जग्गावालले जग्गाको किसिम अनुसार संस्थानमा मालपोत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको बताएका छन् ।
सो दफामा गुठी रैतान नम्बरी जग्गामा जग्गावालको हक र हैसियत प्रचलित कानुन बमोजिम सरकारी रैकड जग्गाको जग्गावाल सरहको हुने उल्लेख रहेको उनले बताए । संविधानको भाग १०को धारा ११६ मा संघीय संचितकोषमा गुठी रकम बाहेकको राजस्व जम्मा हुने र त्यसैगरि संविधानको भाग १६ को धारा २०४ मा प्रदेश संचित कोषको हकमा पनि गुठी रकम बाहेकको राजस्व रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
गुठी संस्थान जनकपुरधामले वार्षिक २ करोड बढी मालपोत असुल गर्छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गुठीको जग्गाबाट मालपोत पाउँदैन । चालु आर्थिक वर्षदेखि गुठी जग्गाको समेत मालपोत बुझने तयारी गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जग्गाधनीहरुलाई भने ठूलो राहत दिने भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षलाई नै आधार मानेर जग्गाको मालपोत लिने भएकाले त्यसपछिको सम्पूर्ण वक्यौता मालपोत मिनाहा दिने भएको छ । जनकपुरधाम उपमनपाले गुठी संस्थानले लिदै आएको मालपोत असुल गर्न थालेपछि मालपोत वक्यौता राखेका जग्गाधनीहरुलाई सोझै फाइदा हुने भएको छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मालपोत असुलीको निर्णय गरे पनि गुठी संस्थानले कानुनी उपचारबाट भए पनि रोक्ने प्रयास गर्ने देखिन्छ ।
गुठी संस्थानले रैकड जग्गाबाट असुल गर्ने मालपोत रोकिए अन्य कयौं प्रकारको सिफारिस लगायतका कार्यहरु समेत प्रभावित हुनेछ । साउन महिनामा मालपोत लगायतका करहरु अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । साउन महिनामा कर नबुझाए अर्को महिनादेखि जरिवानाको प्रावधान छ ।
त्यसकारण अहिले गुठी संस्थान र उपमहानगरपालिका र वडा कार्यालयहरुमा कर बुझाउनेहरुको भीड लाग्ने गरेको छ । संविधान प्रदत्त अधिकार अनुसार कर असुली गरिने भएकोले गुठी संस्थानले रोकेर नरोकिने जउमनपाका कर शाखा प्रमुख झाले बताए ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
