सौर्य खबर

२०८२ असार १७, मंगलवार १३:३७

काठमाडौं, १७ असार । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘कुलिङ अफ पिरियड प्रकरण’मा मुख खोलेका छन् ।

सभामुख देवराज घिमिरेसँग सामुहिक छलफल गरी बाहिरिएका खतिवडाले आफुले सो गल्ति नगरेको जिकिर गर्दै यसमा छानबिन हुनु पर्नेमाग समेत अगाडी सारेका छन् । उनले यो पनि भने कि आजै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पदाधिकारीलाई बैठकमा आमन्त्रण गरेको भए पनि नआएकोसमेत जिकिर गरेका छन् । ‘यो संसदमाथिको ठुलो प्रहार हो, यत्रो ठूलो मिस्टेक कानून बनाउने कुरामा कहीँ पनि हुँदैन, त्यसमा म छानबिन गर्ने पक्षमा नै छु,’ खतिवडाले भने, ‘राजिनामा दिने नदिने कुरा पछि हुन्छ तर पहिला यसमा छानबिन गरौँ न, मेरो दोषी देखिए म तयार नै छु। तर छानबिन हुनुपर्छ, जोसुकै भए पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’

छानबिन पछि आफनो संलग्नता भेटिएमा कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउँदै उनले तीनवटा सर्त राखेका छन । पहिलाे, छानबिन हुनुपर्छ, दाेस्राे सो बिषयमा छानबिन गरेर यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म समितिको बैठक बस्दैन र तेस्राे दाेषी प्रमाणित भएमा राजिनामा दिन तयार, प्रमाणित नभएमा राजिनामा नदिने ।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडामाथि समिति सदस्यहरूलाई थाहा नै नदिई विधेयकमा कुलिङ पिरियडलाई निष्क्रिय पार्ने गरी ‘बाहेक’ शब्द थप गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर, उनले स्विकार र अस्विकार केही पनि गरेका छैनन । उनले यति मात्रै जाेड गरेका छन कि यस बिषयमा पहिला छानबिन हुनुपर्छ ।

पारित भएकाे विधेयकको दफा ८२ (४ं) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन,’ भन्ने व्यवस्था छ । याे समितिमा भएकाे सहमति हाे ।

तर, त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी दफा ८२ (५) (क) मा ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ मात्र नियुक्ति लिन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइएको रहस्योदघाटन भएको हो ।

विधेयकका विषयमा छलफल गर्ने र प्रतिवेदन तयार पारी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको राज्य व्यवस्था समितिले  ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसमा थप एक वाक्य थपिएको खुले पछि अहिले तिब्र आलोचना भइरहेको छ ।