सौर्य खबर

२०८२ असार १६, सोमबार ०९:२४

बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि नेपाली कांग्रेसले तीन वटा प्रदेशमा हस्तक्षेप गरी असन्तुष्टिका पक्षहरुलाई साम्य पार्ने भएको छ । कांग्रेसले मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश, र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएपछि देखिएको असन्तुष्टि हस्तक्षेप गरेर साम्य पार्ने योजना बनाउनका लागि समेत सोमबार काठमाण्डुस्थित पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्दैछ ।

मधेश, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका अर्थमन्त्री रहेका छन् । तीन वटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीले ल्याएका बजेटमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि आइतबार सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारी बैठकमा यसबारे गम्भीर समीक्षा भएको थियो । मधेश प्रदेशमा कांग्रेस सांसद सुनिलकुमार यादव अर्थमन्त्री छन् ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस सांसद कुन्दनराज काफ्ले अर्थमन्त्री छन् भने लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस सांसद धनेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री छन् । तीनै प्रदेशमा विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेपछि पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ । महामन्त्री गगन थापाले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा गम्भीर समस्या देखिएकाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रदेशका सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा गम्भीर समस्या देखियो,’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘आजको बैठकमा छलफल ग¥यौँ । सोमबारबाट शुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थप छलफल गर्छौँ ।’

पदाधिकारी बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापा, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी तथा प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले तीन प्रदेशका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटपछि देखिएको विवादले पार्टीलाई अप्ठ्यारो पार्ने भन्दै निराकरणका लागि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनीहरूको प्रस्तावमा सभापति देउवादेखि सबै नेताहरू सहमत देखिएका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । ‘पार्टीका सांसदहरू प्रदेशका अर्थमन्त्री भएका स्थानमा बजेटपछि चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ । यसले पार्टीलाई समस्या हुन्छ । कतै त गठबन्धनमा समेत समस्या देखिने अवस्था आएको छ,’ नेताहरूको भनाइ उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि सभापतिसहितका नेताहरूले उहाँहरूको भनाइमा समर्थन जनाउनुभयो । पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपूर्व भोलिबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिको कुरा सुन्ने भन्ने भएको छ ।’ प्रदेश तहमा पटक पटक छलफल हुँदा पनि बजेटबारे समस्याको समाधान ननिस्किएको भन्दै केन्द्रले हस्तक्षेप गरी समाधानको बाटो पहिल्याउने भएका छन् ।

प्रदेशका सरकारमा सहभागी नेताहरूसँग केन्द्रीय समितिमा र बाहिर पनि नेताहरूले कुरा गर्ने निष्कर्ष पनि पदाधिकारी बैठकको छ । ‘पहिला प्रदेश सभापतिहरूले केन्द्रीय समिति बैठकमा राख्ने धारणा सुन्ने, त्यसपछि बैठकमा र बाहिर पनि नेताहरूले छलफल गरेर केन्द्रबाटै मिलाउने भन्ने भएको छ,’ ती पदाधिकारीले भने । पहिला प्रदेशलाई नै मिलाउन दिने भन्ने केही नेताले धारणा राखे पनि विषय गम्भीर देखिएपछि केन्द्रले ध्यान दिएर हस्तक्षेप नगरी नमिल्ने देखिएको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए । ‘पहिला त हल्ला हो, प्रदेशबाटै मिलिहाल्छ भन्ने थियो,’ एक पदाधिकारीले भने, ‘सबै विषयमा बुझ्दा विषय गम्भीर रहेको देखियो । केन्द्रले ध्यान दिएर हस्तक्षेप नगरी मिल्दैन भन्नेमा पुग्यौँ ।’

मधेश प्रदेशमा बजेटमा देखिएको विवादका कारण सरकार नै संकटमा परेको छ । पार्टी नेता सतीशकुमार सिंहको नेतृत्वको सरकारले पार्टीको नीति र जनताको भावना अनुरूपको बजेट ल्याउन कांग्रेसका अर्थमन्त्री यादवले नदिएको भन्दै सरकारबाट बाहिरिने विभिन्न प्रपञ्चमा जनमत पार्टी लागिपरेका छन् । जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा सरकार छोड्नु पर्ने प्रस्ताव पेश गरे पनि तत्काल सरकार छाड्ने बरु जनमतबाटै अर्कैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजना अघि सारेको स्रोतको दाबी छ ।

मधेश प्रदेशमा जनमत पार्टी भित्र पनि बजेटलाई लिएर तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेशमा अर्थमन्त्री काफ्लेले गण्डकी प्रदेशको जिल्ला नवलपरासी पूर्वमा बजेट राखिदिएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । सत्तारुढ दल एमाले र प्रतिपक्षी माओवादीले पनि बजेट बजेटजस्तो नभएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

त्यसैगरि लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले नै बजेटको चर्को विरोध गरेर विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । पार्टीको संस्थापन पक्षका अर्थमन्त्री कार्कीले इतर समूह र पार्टीका प्रदेश समिति सभापतिलाई ‘इग्नोर’ गरेको भनेर चर्को आलोचना भएको छ । सत्ता सहयात्री दल एमालेसमेत असन्तुष्ट छन् ।