सौर्य खबर

२०८२ असार ११, बुधबार १०:२८

मधेश प्रदेशको एक महानगरको रुपमा रहेको वीरगन्ज महानगपालिले आर्थिक अनियमिततामा अग्रणी स्थान पाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा देशकै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक बेथिति रहेको ठहर गरेको छ । अद्यावधिक बेरुजु विवरण र खर्चको तुलनात्मक विश्लेषणले यो निष्कर्ष निकालिएको हो, जसमा व्यापक वित्तीय अपारदर्शिता र नियमविपरीतको खर्च देखिएको छ ।

२०७९/८० आर्थिक वर्षमा स्वीकृत तीन अर्ब ६७ करोड १८ लाख रुपैयाँमध्ये तीन अर्ब १६ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ । महालेखाको लेखा परीक्षणबाट करिब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ, जसमा तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँ तत्काल असुल उपर गर्नुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

समग्र बेरुजु रकम भने चार अर्ब एक करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डविना वितरण गरिएको ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता रकमले वित्तीय अनुशासन माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले महानगरपालिकाको खर्च प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी र दण्डहीनताको झल्को दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदन अनुसार जनप्रतिनिधिकै नाममा १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। राजनीतिक पहुँच र सत्ता नजिकको सम्बन्धको आधारमा खर्च गरिएको जनाइएको छ, जुन करदाताको विश्वासमाथिको गम्भीर चोट हो। महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले नियुक्त गरेका १० जना सल्लाहकारलाई तलब, चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्ता शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिएको छ ।

यस्ता पदहरू कानुनतः स्वीकृत नभएका अवस्थामा पनि भुक्तानी भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । महानगरले भने सचिवालय गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७९ अनुसार नियुक्ति र भुक्तानी गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश ऐनअनुसार यस्ता सुविधा स्वीकृत नभएकाले उक्त खर्चलाई स्पष्ट रूपमा अनियमितता मानिएको छ । सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र सुशासनकर्मीहरूले वीरगञ्जमा देखिएको आर्थिक अराजकतालाई दण्डहीनता र कमजोर राज्य संयन्त्रको प्रतिनिधि चित्र भनेका छन् ।

सार्वजनिक सेवा, विकास, र सामाजिक कार्यक्रमका नाममा भएको बजेटको दुरुपयोगले जनताको करको पैसा कुण्ठित हुन थालेको तीतो यथार्थ यो प्रतिवेदनले उदाङ्गो पारेको हो ।