अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ जेष्ठ २६, सोमबार १४:३२

काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी नखटाउन र सात दिनभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत निकाय र ती कर्मचारीको नामसहित विवरण पेस गर्न पनि भनेको छ ।
निर्देशन पालना नभए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ । शासकीय क्षेत्र हेर्ने सचिव गोविन्द कार्कीले गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थलाई चेतावनीयुक्त पत्र लेख्दै कानुन विपरीत कर्मचारी खटनपटन नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेम प्रसाद आचार्यले अख्तियारमा भिजिट भिसा प्रकरणमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएको उजुरी परेको र सोअनुसार कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र आएको पुष्टि गरे । त्यसै आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको उनले बताए ।
उक्त प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय प्रमुख सहसचिव तीर्थ भट्टराईसमेत मुछिएका छन् । उजुरीमा गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाइएकाले सेवा प्रवाहमा खलल पुगेको उल्लेख छ ।
अख्तियारले जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्न भनेको थियो । त्यसको आधारमा गृह र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिइएको हो ।
पत्रमा निजामती सेवा ऐन, सुशासन ऐन, र भ्रष्टाचार निवारण ऐनका प्रावधान उल्लेख गर्दै दरबन्दी विपरीतको कर्मचारी व्यवस्थापन तत्काल सच्याउन भनिएको छ। साथै, यसअघि भएका सचिव बैठकका निर्णयहरूको अवहेलना भएको स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्थाको दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटिएका निकायको विवरण यथाशीघ्र पेस गर्न र ७ दिनभित्र दरबन्दीअनुसार व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ । निर्देशन पालना नभए कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट संकेत गरिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार