सौर्य खबर

२०८२ जेष्ठ २३, शुक्रबार १४:१३

काठमाडौं ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसदमा जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि अहिलेसम्म छलफल सुरु हुन सकेको छैन । गृहमन्त्री रमेश लेखक भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले उनको राजीनामा माग गर्दै नियमित संसद अवरुद्ध गरेपछि संसदको बैठक बस्न नसकेको हो ।
गृहमन्त्री भिजिट भिसाको कमिसन प्रकरणमा जोडिएको भन्दै जेठ १३ गतेदेखि नै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गर्दै आएका थिए । तर, संविधानअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने भएकाले सो दिन संसद् खोल्न दिएका दलहरूले त्यसपछि भने निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् ।
गृहमन्त्रीको राजीनामा र प्रधानमन्त्रीको जवाफलाई बटमलाइन बनाएर संसद अवरोध गरेका प्रतिपक्षी दलहरू पछिल्लो समयमा भने आफ्नो बटमलाइनलाई परिवर्तन गर्न तयार भएको समेत देखिएको छ । बिहीबार बसको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन तयार भएमा संसद खोल्नुपर्ने प्रस्ताव लगेको थियो ।
एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावमा मुख्य प्रतिपक्षी दल पनि सकारात्मक भएको देखिएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने संसदीय दलको बैठक बसेर गृहमन्त्री लेखकले राजीनामा दिएर छानबिनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो, साथै उसले बिहीबारसम्म आफ्नो धारणा तयार गरिसकेको छैन ।
विपक्षी दलले संसद अवरोध गर्दै आउने क्रममा नै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषण आदेश दिएको छ भने बिहीबार मात्रै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणसँग जोडेर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
सो मुद्दालाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले कुनै धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने एकीकृत समाजवादीले भने सो विषयलाई पार्टी विरुद्धको यन्त्रको रुपमा लिएको बताएको छ ।
आज पनि संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक आह्वान भएको छ । तर, यतिबेलासम्म पनि संसद् चल्ने विषयमा भने सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीचमा भने कुनै सहमति हुन सकेको देखिँदैन । जसले गर्दा आज पनि संसद्मा बजेटमाथि छलफलको प्रारम्भ हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आगामी संघीय संसद्मा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ नहुँदै कार्यान्वयनमा गइसकेको बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र माइलस्टोनबीच तादम्यता मिलाइ कार्य योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गृहकार्य शुरु भएको जनाएको हो ।
मन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि खरिदसम्बन्धी तयारी कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । बजेट स्वीकृत भएलगत्तै सम्झौता गर्न सकिने गरी तयारी गर्दा छिटो काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।