२०८२ जेष्ठ २२, बिहीबार १६:००
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद विद्यालयको नाममा दिइएको जमिन अनियमितता प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । केही दिनअघि नेपालसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको थियो ।
पतञ्जलीलाई दिइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अनियमितता प्रकरणको अनुसन्धान टुंग्याएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न लागेको बेला नेपालको बयान लिइएको विषय चुहिएपछि यसमा नेपालको संलग्नताबारे चासो पाइएको छ ।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नेपाल नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर पतन्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो । सोही जग्गा विक्री गर्न अनुमति दिने निर्णय पनि नेपाल नेतृत्वकै सरकारले गरेको थियो ।
आयुर्वेद कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिइएको जग्गामा पतन्जलीले आयुर्वेद कम्पनी चलाएन । जग्गा खरिद गरी जग्गा खण्डित गरेर बिक्रीका लागि ‘काष्ठमण्डप बिजनेश होम्स’लाई दिइएको पाइएको छ । प्लटिङ गर्ने व्यवसायीको निजी कम्पनीमा ३५३ रोपनी जग्गा पुगेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो ।
हदबन्दी’ छुट पाएको जग्गा जुन प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको हो, त्यो प्रयोजन पूरा गर्न नसकिए वा प्रयोजन समाप्त भएमा उक्त जग्गा नै ‘सरकार’को हुने प्रावधान छ । तर, कानूनले नै बन्देज लगाएको विषयभित्र प्रवेश गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त लगायतले उक्त जग्गा ‘पतञ्जली’ बाट जग्गा किनबेच गर्ने कम्पनीका नाममा ‘ट्रान्सफर’ गर्नेसमेतको अनुमति दिएको पाइएको थियो ।
ललिता निवास अनियमितता प्रकरणलाई समेत ‘माथ’ गर्नेगरी लिइएको ‘नीतिगत निर्णय’को ‘पतञ्जली जग्गा प्रकरण’ ले हलचल मच्चिएको छ ।
पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषदकै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको अख्तियारको भनाइ छ ।
पतञ्जलीले काभ्रेमा आयुर्वेद शिक्षालय र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्न २०६४ सालमा कम्पनी दर्ता गरेको थियो । हदबन्दीभित्रको जग्गाले नपुग्ने भएपछि उसले सरकारलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा राख्ने अनुमति दिन आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ माघमा ८१५ रोपनी जग्गा किन्न अनुमति दिएकोमा त्यसमध्ये ३५३ रोपनी नगरकोट क्षेत्रको जग्गा प्लटिङ भएको हो । हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न दिने निर्णय पनि तहगत रुपमा मन्त्रीपरिषदबाटै भएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा उठाएर लैजाने फाइलमै ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मौखिक आदेश अनुसार हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति दिने’ भनेर प्रस्ताव अघि बढाएको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल यसमा तानिएका हुन् ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
