२०८२ जेष्ठ ८, बिहीबार ०९:३८
संघीय सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको भूमि सम्बन्धी विधेयक गैर संवैधानिक भएको ठहर गर्दै फिर्ता लिन सरकारसित माग गरेको छ ।
जनमत पार्टी कार्यालय मध्यबानेश्वरमा बुधबार बसेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको बैठकले भूमि सम्बन्धी विधेयक गैर संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
गत बिहीबार मोर्चाको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी विधेयकको विषयमा साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको थियो । जनमत पार्टी कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले भूमि सम्बन्धी विधेयक संविधानमा उल्लेखित भूमि सम्बन्धी व्यवस्थाको विपरीत सरकारले संसदमा दर्ता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको जनमतका प्रवक्ता डा. शरद यादवले जानकारी दिए । उक्त विधेयकले भूमाफियालाई मात्रै अत्याधिक लाभ पुग्ने उनले बताए ।
बैठकले उक्त विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको उनले जानकारी दिए । संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोमा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी विधेयक ल्याइएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । बैठकपछि मोर्चाले भनेको छ, ‘सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ ले भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।’ ‘विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ’ मोर्चाले निकालेको निश्कर्षमा भनिएको छ, यसबाट वनजंगल विनाश भइ पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भइ तराई/मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई/मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भइ भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
मोर्चाले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के.राउतको अध्यक्षतामा बसेको मोर्चाको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । त्यस्तै बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सन्दर्भमा समेत छलफल भएको थियो ।
बैठकले आगामी बजेट जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । मोर्चाले हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा संचालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रण, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाई आयोजना सहित मुख्य सिंचाइ आयोजनाहरू, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ ।
सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेशलाई संसदमा प्रस्तुत गर्दा मधेश केन्द्रित दलहरु जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र लोसपाले विरोध गरेपछि त्यसलाई निष्क्रिय गराइएको थियो । सरकारले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित गराउन खोज्दा जसपा नेपाल र लोसपा नेपालले विरोध गरेपछि निष्क्रिय बनाइएको थियो ।
मोर्चाको बैठक अगावै जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता नलिए सडक र संसदबाट सशक्त विरोध गर्ने सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ् नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । अध्यक्ष यादवले गत बिहीबार नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा विरोध जनाउँदै विधेयकमा अध्यादेशको भन्दा केही फरक नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका नेताहरु सक्रिय देखिएका छन् । यस अघिको बैठकबाट मोर्चाले अधिकार र पहिचानको आन्दोलनको क्रममा झुठा मुद्दा लगाएकाहरुको मुद्दा फिर्ता र पक्राउ गरिएकाहरुको बिना शर्त रिहाइको माग गरेको थियो । केही समय अघिसम्म बोचचाल समेत बन्द रहेको नेताहरुबीच अहिले सहकार्य भइरहेको छ ।
जनमत पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत सात दलका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
