अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८२ जेष्ठ १, बिहीबार १३:३६

काठमाडौं ।
नेपालका सयौं स्वास्थ्य संस्थामा अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०८१ असोज ३० सम्मको तथ्यांक ९८ प्रकारका जीवनरक्षक औषधि सयौं स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नभएको पाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा सिटामोल ३३०, अल्बेन्डाजोल ६७२, जीवनजल ७१८, मेट्रोनिडाजोल ६६६, आइरन चक्की ५७१ स्वास्थ्य संस्थामा औषधि नभएको उल्लेख छ ।
यो अवस्था स्वास्थ्य नीति २०७६ सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट तोकिए बमोजिम निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत ९८ प्रकारका औषधि र १८ प्रकारका सर्जिकल सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा उल्लेख गरेको छ ।
तर, अत्यावश्यक औषधि नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् ।
देशभरि फैलिएका ७,५९९ स्वास्थ्य संस्थाहरू (जिल्ला अस्पताल ६३, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र १,९३७, हेल्थ पोस्ट ३,७५), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ८६२, नगर अस्पताल १३८, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १६९, प्रादेशिक अस्पताल २१, र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ६५९० मार्फत निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले औषधि आपूर्ति श्रृङ्खलामा गम्भीर समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ र बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी प्रमुख कारणहरू रहेको उल्लेख छ ।
खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा अनियमितता बढेको र धेरै ठाउँमा औषधिको म्याद गुज्रिएकाले निःशुल्क औषधि वितरण प्रभावकारी हुन नसकेको छैन ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत सरकारले बाँड्दै आएको निःशुल्क औषधिको तथ्यांक स्थानीय तह र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरूले नराख्नुले राज्यको बजेट दुरुपयोग भइरहेको आशंका उब्जाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार