सौर्य खबर

२०८२ बैशाख १९, शुक्रबार १०:२७

काठमाडौँ । १९ औं शताब्दीका बेलायती प्रधानमन्त्री एवार्ट ग्ल्याडिस्टोनको प्रसिद्ध उक्ति छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु बराबर हो ।’ छिटो न्याय नपाउने समस्याबाट ग्रसित नेपाली समाजमा एवार्टले दिएको अभिव्यक्ति अझै सान्दर्भिक देखिन्छ ।

बुधबार सिंगो देशलाई चकित बनाउने घटनाको पृष्ठभूमिमा कताकता मुद्दामा हुने विलम्ब पनि जोडिन आएको छ । शाखा अधिकृतले इजलासको क्षेत्राधिकारमा किर्ते गरेर आफैं फैसलाको टुंगो गरिदिए, त्यसैले उनलाई कानुनअनुसार सजाय दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । तर, रेशमविरुद्धको मुद्दामा दुई वर्षसम्म तात्विक सुनुवाइ नै भएको छैन ।

राष्ट्रपतिले रेशमलाई आममाफी दिएको भोलिपल्ट १६ जेठ २०८० मै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । करिब दुई वर्षमा १२ पटक तारिख राखिएको छ भने ६ पटक पेसी चढेको छ । लगातार पाँच पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको रिटमा छैटौं पटक मात्र कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । अन्तिम पटक गत माघमा पेसी तोकिएको दिन इजलास नै बस्न सकेन भने आगामी पेसी असार १० मा तोकिएको छ ।

अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध २०७८ सालमा दिएको रिटको सुनुवाइ नभई उनको पदावधि सकियो । बरु अर्का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल पनि सकिने बेला उतिबेला शाक्यले दिएको रिटको टुंगो नलागेकाले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन नसकिने आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । कार्यकारी निर्देशकका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका शाक्यको पहिलो कार्यकालको रिटको सुनुवाइ आगामी असारमा राखिएको छ ।

चैत तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतमा कास्कीकी विष्णुमाया पाण्डेलाई भेटेको थियो जो हत्या गरिएका छोराको न्यायका लागि १२ वर्षदेखि अदालत धाइरहेकी छन् । साधारण लेखपढ गर्न नआउने उनी तीन वर्षयता सर्वोच्च आइरहेकी छन् । २०७९ जेठ २० मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको उनको मुद्दामा १२ पटक तारिख तोकिएको छ ।

यस अवधिमा पेसीमा भने ५ पटक मात्रै परेको छ । न्याय सम्पादनको सर्वोच्च निकायमा हुने चरम ढिलासुस्तीले विष्णुमायाहरू रोएका रोयै छन् किनकि सर्वोच्चमा मात्रै २६ हजार २ सय २८ मुद्दा विचाराधीन छन् । त्यस्तै उच्चमा २५ हजार ५ सय ३९ र जिल्लामा १ लाख १८ हजार ८ सय ३२ मुद्दा विचाराधीन रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्ला वर्षमा मुद्दा फर्छ्योटका गति बढ्दा पनि १ लाख ७० हजार ५ सय ९९ मुद्दा बाँकी रहे । बाँकी र नयाँ थपिएर सबै तहका अदालतमा करिब ५ लाख मुद्दा पुग्न थालेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सर्वोच्चमा ४२ हजार ९ सय १७ थिए । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ८९ फर्छ्योट भए जुन हालसम्मको उच्च फैसला दर हो ।

तर १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सर्वोच्चमा २४ हजार ७ सय ३५ मुद्दा हुँदा ५ हजार ९ सय ४६ फर्छ्योट भएका थिए । उच्च र जिल्लाको अवस्था पनि १० वर्षको तुलनामा उस्तै देखिन्छ । गत वर्ष उच्च अदालतहरूमा जम्मा ८४ हजार ५ सय ३३ मुद्दा थिए जसमा ५९ हजार १ सय ९८ फर्छ्योट भए । यो वर्ष पहिलो पटक उच्चमा ५ वर्ष नाघेका मुद्दा सकिएका छन् । २ वर्ष नाघेका पनि ८४ मुद्दा मात्रै छन् । १० वर्षअघि उच्च तहका अदालतमा जम्मा ४१ हजार ८ सय ५२ मुद्दा थिए भने २९ हजार ७० फैसला भएका थिए ।

गत वर्ष सबै जिल्ला अदालतहरूमा कुल ३ लाख ६५ हजार ३ सय ८७ मुद्दा थिए, त्यसमध्ये २ लाख ८६ हजार ५ सय ५५ मुद्दा फर्छ्योट भए । १० वर्षअघि सबै तहका जिल्ला अदालतमा गरी कुल १ लाख १० हजार ६ सय २९ मुद्दा थिए भने ६८ हजार ४८ फर्छ्योट भएका थिए । कानुनविद्हरूको अनुभवमा एक दशकको अन्तरालमा फैसलाको दरले निकै ठूलो फड्को मारे पनि मुद्दाको ओइरो लाग्नाले न्यायालयमा कामको दबाब बढेको छ ।

‘एक दशकको अवधिमा नेपालको न्यायालयमा धेरै सुधार आएको छ, पढेलेखेको जनशक्ति ह्वात्तै बढेको छ, गुणस्तरीय फैसला भएका छन् तर मुद्दाको थामिनसक्नुको चापले समयमा न्याय पाउने नागरिकको हक खुम्चिँदै गएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भन्छन् । जिल्ला र पुनरावेदन तहका अदालतमा पनि फैसला तीव्र हुन थालेका छन् ।

लुटपाटदेखि कुटपिटसम्म र जग्गादेखि बहुविवाहसम्मका मुद्दा सर्वोच्चमा दायर हुनाले पनि अन्तिम तहको अदालतमा समस्या बढी देखिएको भण्डारीको निष्कर्ष छ । ‘सबै मुद्दा सर्वोच्चमा लगेर हुँदैन, साना र १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने मझौला प्रकृतिका मुद्दा उच्च तहको अदालतबाटै टुंग्याउनुपर्छ, नत्र सर्वोच्च अदालतमा थामिनसक्नु मुद्दा ओइरिन्छ,’ उनी भन्छन् । वर्षौंसम्म मुद्दाको पालै नआउने र छिनोफानो नहुँदा त्यसले मुद्दा जित्ने पक्षलाई पनि खुसी दिन नसक्ने अवस्था देखिएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको विश्लेषण छ ।

‘अदालतमा मुद्दा बढेका छन् तर त्योअनुसारको जनशक्ति पुग्न सकेको छैन, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा यो समस्या छ,’ कार्की भन्छन्, ‘यसले गर्दा समयमै न्याय नपाउनाले आम निराशा बढेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चमा न्यायाधीश समयमै नियुक्त गर्न नसक्दा आवश्यक मात्रामा इजलास बस्न नसक्ने र त्यसले मुद्दामा स्वतः ढिलाइ हुने उनको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चमा लामो समयदेखि ४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्तको रिक्तै छ । न्यायाधीशचाहिँ घट्दै जाने, मुद्दा बढ्दै जाने भएपछि समस्या त आउने नै भयो नि । दोस्रो कारण के हो भने जुनसुकै मुद्दा सर्वोच्चमै आउँछन् । यसलाई बदलेर सर्वोच्चमा छानिएका केस मात्रै आउने अवस्था निर्माण गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो गर्न सक्छ । कानुनमा संशोधन गरेर कतिपय मुद्दा उच्चबाटै सकिने व्यवस्था गर्दा पनि यो समस्या कम हुन्छ ।’

अदालतले एक पटक आदेश गरेपछि सम्बन्धित संस्था, राज्यका निकाय वा व्यक्तिले पालना नगर्दा मुद्दा अदालत फर्कने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अदालतको आदेश सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयन गरे फेरि मुद्दा पर्दैनथ्यो । तर, त्यसको कार्यान्वयन धेरै भएको छैन जसले गर्दा फेरि मुद्दा पर्छ । त्यसकारण पनि मुद्दा बढिरहेका छन् ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै जथाभावी रिट अदालतमा लैजाने अभ्यास छ । यसले गर्दा पनि सर्वोच्च अदालत मुद्दाको चापले ‘ओभरलोडेड’ छ,’ उनी भन्छन् ।