सौर्य खबर

२०८२ बैशाख ५, शुक्रबार १८:१९

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सामूहिक गिरफ्तारी दिएर आन्दोलन चर्काउने नीति लिएको छ । बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्दा सामूहिक गिरफ्तारी दिने नीति लिएको हो ।

वैशाख ७ गतेबाट सुरु हुने आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन नै निषेधित क्षेत्र तोड्ने राप्रपाले निर्णय गरेको छ । ‘… गत चैत १५ गते तिनकुनेमा राज्यबाट भएको दमनको घटनाको निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठनको लागि दबाब दिन वैशाख ७ गते काठमाडौंमा निषेधित क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्ने..’, सार्वजनिक वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर जबरा सहित तीनकुने घटनामा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ मागेर राप्रपाले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

तीनकुने घटनामा मिश्र र जबरा पक्राउ परेको भोलिपल्टै, १६ चैतबाट राप्रपाले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम गरिरहेको छ ।

२६ चैतमा राप्रपाले बल्खुमा सभा गरेरै आफ्ना नेताहरूलाई रिहाइ र उक्त दिनको घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन नगरिए सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएको थियो । यसपछि केही दिन मौन रहेको राप्रपाले दोस्रो चरणका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो । दोस्रो चरणको आन्दोलनमा पहिलो दिन नै निषेधित क्षेत्र तोड्ने कार्यक्रम राखिएको छ । राप्रपाका एक नेताका अनुसार सामूहिक गिरफ्तारी दिनकै निम्ति यस्तो कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘आन्दोलनलाई सशक्त बनाएरै लैजान्छौं । आन्दोलनलाई फराकिलो बनाउन निषेधित क्षेत्रसम्म जानु परेको हो’, ती नेता भन्छन् । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने अहिलेसम्म राप्रपाको प्रदर्शनका लागि कुनै ठाउँ नतोकिएको जानकारी दिएको छ ।

‘अहिलेसम्म उहाँहरूले प्रदर्शनका लागि कुनै ठाउँ माग्नुभएको छैन,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले भने, ‘कुनै पत्र वा इमेल पनि आएको छैन ।’ राप्रपाले पनि कुन–कुन ठाउँमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने भन्नेबारे यकिन निर्णय गरिसकेको छैन ।

‘हामी निषेधित क्षेत्र तोड्नेगरी प्रदर्शन गर्छौं,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भने, ‘कहाँ कहाँ गर्ने भन्नेबारे हामी शनिबार मात्रै निर्णय लिन्छौं ।’

आन्दोलन उठाउन राप्रपाले वडा तहसम्मको परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘उपत्यकाका सबै वडा तहमा आन्दोलनको तयारी गर्ने, यसका लागि समन्वय गर्न केन्द्रीय र प्रदेश तहका नेताहरुलाई खटाउने’, राप्रपाको निर्णय छ ।

संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्रको पुनस्थापन, संघीयता खारेजी लगायत एजेण्डा उठाउने पक्षहरूसँग छलफल र अन्तरक्रियादेखि आवश्यक सहकार्य गर्ने पनि राप्रपाको निर्णय छ । तर पार्टीसँग मिल्दो एजेण्डा बोक्ने अभियान अथवा समूहमा कुनै जिम्मेवारी लिएमा पार्टीको पद स्वतः खारेज हुने पूर्व निर्णयलाई पनि कडाइ गर्ने भएको छ ।