२०८२ बैशाख २, मंगलवार ०९:५९
काठमाडौँ — श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा आबद्ध भएका अस्थायी करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने निर्णय गरेको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले चैत १५ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी कोषबाट पेन्सन सुविधा पाउने बाहेकका सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने निर्णय गरेका हुन्। यसलाई कार्यान्वयन गर्न उक्त निर्णय वैशाख १ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै कुनै निकायको कोषबाट पारिश्रमिक पाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानकर्ताको रूपमा सूचीकृत गर्ने भएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरूले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानी त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाता (सरकार) र ११ प्रतिशत श्रमिकको तर्फबाट कोषमा जम्मा गरिनेछ।
सरकारी कोषबाट तलब सुविधा पाउने करार र ज्यालादारी श्रमिकको संख्या झन्डै ३० हजार जना रहेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष लागू भए यता उनीहरूले आफूहरूलाई आबद्ध गर्न सरकार समक्ष माग गर्दै आइरहेका थिए।
श्रममन्त्री भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले अस्थायी र करारका कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार निर्णय भएको बताए। ‘अब कुनै क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली सामाजिक सुरक्षा कोषबाट बाहिर हुने छैनन्। योगदानकर्ता र रोजगारदातालाई नियमित रूपमा योगदान गर्नुपर्छ। यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने।
कोषले औपचारिक, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई आबद्ध गराइसकेको छ। यो रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा ल्याइएको थियो। कोष कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षमा २१ लाख ५१ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा योगदान गर्ने २० हजार रोजगारदाताले ५ लाख ७४ हजार श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराएका छन्।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने १५ लाख ७५ हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन्। सामाजिक सुरक्षामा ७७ अर्ब ६७ करोड जम्मा भएको छ। जसमा योगदानकर्तालाई दिइने सुविधा अन्तर्गत १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको दाबी गरिएको छ।
कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्ने योगदानकर्ता श्रमिकलाई १ लाखसम्मको औषधोपचार, महिला योगदानकर्ताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनसम्मको साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहारबापत प्रतिशिशु एक महिनाको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ। दुर्घटनामा ७ लाखसम्मको उपचार खर्च, स्थायी असक्षमताको हकमा न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतले हुन आउने रकमका साथै योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई पेन्सन सुविधा, अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र निजका सन्ततिको हकमा २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ।
तपाईको प्रतिक्रिया !
