अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८१ चैत्र ३१, आईतवार १९:०८

मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले आइतबार जनकपुरधाममा आफ्नै सरकारविरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको छ। जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अगाडि आयोजित प्रदर्शनमा पार्टीका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ता र समर्थकहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाही गर’, ‘योजना खरिद–बिक्री बन्द गर’, ‘जनकपुरको सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाऊ’, ‘धनुषा–३ मा विभेद बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर मुख्यमन्त्री कार्यालयको घेराउ गरे। उनीहरूले बजेट वितरणमा विभेद, योजनामा पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कदम चाल्न माग गरे।

जनमत पार्टीका नेता डा। प्रशन्नकुमार झाले जनकपुरधाममा सञ्चालित योजनाहरूको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाए। उनले प्रदेश सरकारका केही मन्त्रीहरू नै यसमा संलग्न भएको दाबी गर्दै भने, “जनमत पार्टी भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको पक्षमा छ। चाहे हाम्रै पार्टीका मन्त्री किन नहोस्, जनताको करको पैसा लुट्न दिइँदैन।”

डा। झाले धनुषा–३ मा योजनाबाट बञ्चित गरिएकाले त्यहाँ गम्भीर असन्तोष बढेको बताए। उनका अनुसार पुरक बजेटबाट समेत उक्त क्षेत्रमा कुनै योजना नल्याइएकाले समानताको सिद्धान्त उल्लंघन भएको हो। “विकास योजनामा भेदभाव गर्न मिल्दैन, सबै क्षेत्रलाई समान रूपमा हेर्नुपर्छ,” उनले जोड दिए।

प्रदर्शनकारीहरूले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ज्ञापनपत्रमा जनकपुरधामका धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, अतिक्रमणको अन्त्य, योजनामा पारदर्शिता, बजेटको न्यायोचित वितरण, भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्रीहरूको राजीनामा र छानबिन आयोग गठनको माग समेटिएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार