अपडेट 
गायिका रीता केसीको ‘म हरायकी हु त्यो शहरबाट’ गजल सार्वजनिक | एककपडा पसलमा आगलागी, करिब ४० लाखको क्षति | प्रहरी दमनविरुद्धमा व्यवसायी आन्दोलित | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले मनाइयो ७० औ प्रहरी दिवस। | प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न देशका राजदूतसँग छलफल गर्दै | प्रहरी नायब निरीक्षक क्षेत्रीले ३२के.जी. लागु औषध गाँजा सहित इजराइल अन्सारीलाई पक्राउ गरिएको छ। | लागुऔषध बरामद, मोटरसाईकल सहित तस्कर पक्राउ | राष्ट्रपतिद्वारा मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी | मधेश प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेसले लियो समर्थन फिर्ता |
२०८१ चैत्र २२, शुक्रबार १५:२५

काठमाडौं, २२ चैत । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चैत १५ गते भएको राजावादी प्रदर्शनलाई लिएर पाँच बुदेँ निर्देशन दिएको छ।

सो घटनाका बारेमा गृह मन्त्री रमेश लेखकलाई समितिमा छलफल गरेको समितिले आज ५ बुदेँ निर्देशन दिएको हो।

१. काठमाण्डौको तीनकुनेमा यही चैत्र १५ गते शुक्रबारको दिन राजावादीहरुले विरोध प्रदर्शनको नाममा घटाएको हिंसात्मक घटनाको भर्त्सना गर्दै त्यसप्रति राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यो बैठक खेद प्रकत गर्दछ। उक्त घटनाका दोषीहरु उपर आवश्यक छानविन गरी कानूनी कारवाही अघि बढाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई यो बैठक निर्देशन गर्दछ।

२. काठमाण्डौंको तीनकुने र आसपासको स्थानमा अब आइन्दा कुनैपनि प्रकारका सभा, विरोध प्रदर्शन, धर्ना आदी कार्यक्रम गर्न अनुमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।

३. चैत्र १५ गते घटेको उक्त घटनाक्रमको सत्य तथ्य छानविन गरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरुमाथि आवश्यक छानविन र कानूनी कार्यवाही अघि बढाउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।

४. आगामी दिनमा यस्ता खालका हिंसात्मक घटनाहरु दोहोरिनवाट रोक्न एवम् संविधान, कानून एवम् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको रक्षा गर्नको लागि गम्भीरताका साथ अघि वढ्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।

५. नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउन आवश्यक बजेटको लागि व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया !

सम्बन्धित् समाचार

ताजा समाचार

ट्रेडिङ समाचार