सौर्य खबर

२०८१ बैशाख १९, बुधबार १०:५७

काठमाडौँ । आज ‘मर्यादित काम, श्रमिकको सम्मान, हाम्रो अभियान’ मूल नाराका साथ १३५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस (मे दिवस) मनाइँदैछ । मजदुर दिवसका अवसरमा नेपालभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ ।नेपालमा हरेक वर्ष ५ लाख नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । उनीहरूले नेपाली श्रम बजारमा उचित अवसर नपाउँदा विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार २०७९-०८० मा सात लाख ७१ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति (पुनः श्रम स्वीकृतिसहित) लिएका छन् । जसमा चार लाख ९४ हजार २२४ जना श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न १४४ देशमा गएको देखिन्छ ।यसरी हरेक वर्ष नेपालमा रोजगारीको अवसर नपाएर नेपालीहरू विदेशिन बाध्य छन् । विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बन्दै आएको छ ।श्रमिकको हक–हितका लागि भन्दै हरेक वर्ष मजदुर दिवस मनाइन्छ । तर, यस्ता कार्यक्रमले न श्रमिकको हित गरेको देखिन्छ, न त श्रमिक विदेशिन रोकिएका छन् ।

श्रम विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले श्रमिकको सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिक लगायतका विषय पर्याप्त नभएको बताए । श्रमिकको अधिकारको महत्त्वपूर्ण मुद्दा भनेको रोजगारीको सुरक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।

लेबर फोर्स सर्भे २०७५ अनुसार ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक श्रमिक छन् भने १५.४ प्रतिशत औपचारिक रहेको देखिएको थियो ।

नियुक्तिपत्र, बीमा, सामाजिक सुरक्षा, उपयुक्त पारिश्रमिकविना नै श्रमिकहरू काम गर्न बाध्य भइरहेको अनुसन्धानकर्ता नेपालको भनाइ छ ।

‘सेक्टर चाहिँ फर्मल हुन्छन् । तर, कामदार भने इन्फर्मल हुन्छन् । नियुक्तिपत्र नदिएर काममा लगाउने गरेको देखिन्छ,’ नेपालले भने, ‘सुरक्षित रोजगारीको अवस्था भएन । रोगजारीको सुरक्षा नै नभएपछि श्रमिकहरू काम गर्न छाडेर बाहिर जान थालेका छन् ।’

त्यस्तै श्रमिकलाई उपयुक्त पारिश्रमिकको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । कतिपय क्षेत्रमा राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा पनि निकै कममा काम गर्न बाध्य रहेको उनले बताए ।

‘राज्यले अहिले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ हो । त्यो पनि उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न छ । मेरो विचारमा यो पर्याप्त छैन,’ उनले भने, ‘जीविकोपार्जनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिन्छ तर, नेपालमा त्यो पर्याप्त छैन ।’त्रिभुवन विश्वविद्यालयले २०७५ सालमा एक अध्ययन गरेको थियो । एउटा परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि एक महिनामा न्यूनतम कति तलब चाहिन्छ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम मापदण्डहरूलाई आधारमा मानेर अध्ययन गरिएको थियो । २०७५ सालको बजार भाउका आधारमा एक व्यक्तिलाई मासिक २२ हजार ७९९ रूपैयाँ न्यूनतम तलब चाहिने देखाएको थियो । जबकि त्यो बेला नेपाल सरकारले मासिक १३ हजार रूपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको थियो ।त्यस्तै श्रमिकको लागि अर्को चाहिने महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सामाजिक सुरक्षा हो । नेपालमा श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको अभाव देखिन्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्छ भन्ने संविधानमै व्यवस्था छ । न्यूनतम ज्याला पाउनु हाम्रो अधिकारको कुरा पनि हो । काम गर्दागर्दै रोजगारदाताले कतिबेला निकालिदिन्छ, त्यसको टुङ्गो नै हुँदैन,’ उनले भने ।श्रम ऐन २०७४ को दफा १४५ मा श्रमिक कटौती गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रमिकहरूलाई यही व्यवस्थाले निकै समस्यामा पार्ने गरेको छ । आर्थिक समस्या उत्पन्न भएमा वा एकभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू गाभिएको कारण श्रमिक सङ्ख्या बढी भएमा वा अन्य कुनै कारणले प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्णरूपमा बन्द गर्नुपर्ने भएमा रोजगारदाताले श्रमिकको सङ्ख्या कटौती गर्न सक्ने व्यव