सौर्य खबर

२०८१ बैशाख ५, बुधबार १३:१८

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभामा विपक्षी दलहरु एमाले र माओवादीले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव असंवैधानिक रहेको भन्दै छलफल नगराउन संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले मङ्गलबार पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९१, धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा कोशी प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ (क), (ख), (ग) र (घ) विरुद्ध रहेको उल्लेख छ ।मुख्यमन्त्रीको पत्रसँगै धारा १८८ र १९१ मा केन्द्रित रहेर बहस सुरु भएको छ । संविधानको उक्त धारामा प्रदेशसभामा दर्ता रहेको सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रतिबन्ध लगाउने अवस्था अहिले नरहेको देखिन्छ । धारा १९१ मा भनिएको छ, ‘बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा प्रदेश सभामा कुनै छलफल गरिने छैन ।’ सङ्कल्प प्रस्तावको विषयमा अहिले अदालतमा कुनै पनि मुद्दा मामिला परेको छैन । यो धाराले सङ्कल्प प्रस्ताव माथि हुने छलफललाई रोक्नै सक्दैन ।यस्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पठाएको पत्रमा उल्लेखित संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ मा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव माथि छलफललाई रोक्ने व्यवस्था देखिँदैन । ‘प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उक्त उपधारा ४ मा भनिएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था र सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको एउटै विषय होइन । यो दुई वटा विषयको भेद छुट्याउन पनि मुख्यमन्त्रीले नसकेको जानकारको भनाइ छ । यस्तै प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ४८ ले समेत सङ्कल्प प्रस्ताव माथि छलफलमा रोक लगाएको छैन । उक्त नियमको उपनियम (क), (ख), (ग) र (घ) मा यस्तो उल्लेख छ, ‘४८. प्रस्ताव सम्बन्धी शर्तहरूः (१) देहायको कुनै कुरा रहेको प्रस्ताव स्वीकार्य हुने छैनः– (क) संविधानको धारा १९१ ले बन्देज गरेका विषय वा संविधानको भावना र मयार्दाविपरीत भएको, (ख) एकभन्दा बढी विषय समावेश भएको, (ग) विषयवस्तु अस्पष्ट वा अनिश्चित भएको, (घ) तर्कहीन, अनुमान, व्यंग्योक्ति, असम्बद्ध, आक्षेपयुक्त वा कुनै अनुमानित वा आपत्तिजनक कुरा रहेका ।’