काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सुरु भएको झण्डै डेढ वर्षमा जम्मा २ वटा विधेयकले मात्र कानुन बन्ने अवसर पाए । संसदबाट पारित अर्को एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।हालसम्म सङ्घीय संसदबाट मिटरब्याजी विरुद्धको ऐन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी ऐन पारित भएका छन् । यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगे पनि प्रमाणीकरण भइसकेको छैन । गत असारमा पारित बजेट सम्बन्धी ३ विधेयकलाई पनि जोड्ने हो भने यो संसदबाट ५ विधेयक पास भए । यद्यपि पारित भएका आर्थिक विधेयकको प्रभाव आगामी असार मसान्तसम्म मात्र कायम रहन्छ ।कानुन निर्माणको थलो, जनताका आवाज उठाउने, कार्यपालिका र न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्गका नेतृत्व चयनका गर्ने निर्णायक थलोको रुपमा रहेको सङ्घीय संसद कानुन निर्माण प्रक्रियामा भने निकै सुस्त रह्यो । गठबन्धन परिवर्तन, सरकार फेरबदल र विपक्षी दलको अवरोधको असर स्वरुप कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेन ।
सङ्घीय संसदको विधेयक शाखाका प्रमुख उपसचिव नारायण ढकालका अनुसार संसदको यो अधिवेशनका लागि २८ वटा विधेयक छन् । जसमध्ये २३ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा छन् । प्रतिनिधि सभामा रहेका यी विधेयकमध्ये १४ वटा विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छन् ।
२ वटा विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भए भने दर्ता भएका २ सन्धिमध्ये एउटा अनुमोदन भइसकेको छ । अर्को सन्धि अनुमोदन हुन बाँकी छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर २ विधेयक राष्ट्रिय सभामा गएका छन् ।
- ताजा
- लोकप्रिय
-
इस्लाम धर्मावलम्बीले आज ईद उल फित्र मनाउँदै
-
‘जंगलको बाघ र वैदेशिक लगानीकर्ताहरु एउटै हुन्, उनीहरु एकै ठाउँमा बस्दैनन्’
-
पोखरामा बस दुर्घटना, ८ जना घाइते
-
सर्वोच्चको फैसलापछि एनआरएनए एकताबद्ध हुने बिनोद कुँवर पक्षको विश्वास
-
आठौँ भक्तपुर महोत्सव : १ लाख जनाले गरे अवलोकन
-
महिलालाई उद्यम गर्न सघाउँदै बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका
-
पिएसजीमाथि बार्सिलोनाको शानदार जित
-
सुजाता र अमृतले ल्याए नयाँ लोकदोहोरी ‘आलु तामाले’
प्रतिनिधि सभाको डेढ वर्ष : जम्मा २ कानुन बन्यो, प्रभावकारकाठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सुरु भएको झण्डै डेढ वर्षमा जम्मा २ वटा विधेयकले मात्र कानुन बन्ने अवसर पाए । संसदबाट पारित अर्को एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
गत माघदेखि प्रतिनिधि सभा बैठक चनाउनका लागि संसदीय क्यालेन्डर लागु गर्ने काम भएको थियो । यद्यपि संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्न थालेपछि संसदको क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ ।
जसको पछिल्लो उदाहरण यही चैत २७, २८ र २९ गतेका लागि क्यालेन्डरमा समेटिएको संसद बैठकमध्ये दुई दिनको बैठक अवरुद्ध भयो भने चैत २९ गते तोकिएको बैठक वैशाख २ गतेका लागि सारिएको छ । कानुन निर्माणको मुख्य अधिवेशनको रुपमा रहेको हिँउदे अधिवेशन अन्तिम समयमा आइपुग्दा पनि बाँकी रहेका विधेयकलाई पारित गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू गम्भीर बनेका छैनन् ।







